गृह मन्त्रालय

प्रत्यक्ष स्थलमै हस्तक्षेप गर्दै थप उच्च-प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो।

महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेशहरू संसदमा पेश गरियो।

गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइयो र उच्च-प्रोफाइल गिरफ्तार गर्न निर्देशन दिइयो।

गृह मन्त्रालयसम्बन्धी सबै कामका लागि एकद्वार / वन-स्टप / सिंगल-विन्डो सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरियो।

गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्न निर्देशन दिइयो।